बीडमध्ये मुरूम चोरांचा धुमाकूळ.

बीड (प्रतिनिधी) बीड शहरालगतच्या डोंगर भागात सुरू असलेल्या बेकायदा मुरूम उत्खननाने गंभीर स्वरूप धारण केले असून, मुरूम माफियांनी अनेक ठिकाणी डोंगर अक्षरशः पोखरून त्यांची चाळणी केली आहे. चराटा, ढेकणमोहा,पालवनसह आदी परिसरात दिवसाढवळ्या पोकलेनने उत्खनन आणि हायवाने वाहतूक सुरू आहे. विशेष म्हणजे या सर्व प्रकाराकडे महसूल प्रशासनाचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे.

  उत्खननासाठी कोणताही वैध परवाना किंवा रॉयल्टी नसताना मोठ्या प्रमाणात मुरूम काढला जात आहे. त्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असून, एका हायवा मुरूमाची ट्रिप चार ते पाच हजार रुपये असल्याने या अवैध व्यवसायातून मोठी आर्थिक उलाढाल होत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

या प्रकरणात तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसील कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताची चर्चा असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित स्वरूपात आर्थिक लाभ दिला जात असल्याचे आरोपही नागरिकांकडून केले जात आहेत. मात्र, या आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

मागील आठवड्यात इमामपूर रोड परिसरात उपविभागीय पोलीस अधिकारी (डीवायएसपी) यांच्या पथकाने कारवाई करून सुमारे दोन कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला होता. त्यामुळे पोलिसांना दिसणारे बेकायदा उत्खनन महसूल विभागाच्या निदर्शनास का आले नाही?असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

काही मुरूम माफिया उघडपणे महसूल अधिकाऱ्यांना पैसे देऊन काम सुरू असल्याचा दावा करत असल्याची चर्चा आहे. तसेच या अवैध उत्खननात काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांचाही सहभाग असल्याच्या चर्चेमुळे प्रशासनावर राजकीय दबाव आहे का, अशीही विचारणा नागरिकांकडून केली जात आहे. यामुळे अशा व्हाईट कॉलर वाल्याचे काळे धंदे बंद करण्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी मोहीम राबवावी व दोषी तलाठी मंडळ अधिकारी तहसीलदारवर कारवाई करावी अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. काही पत्रकारांनी उत्खनना बाबत महसूलच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी संबंधित मुरूम माफियाला माहिती दिल्याने पत्रकारांना धमकी आल्याचे देखील चर्चा आहे.

 बीड शहरा नजीक असलेल्या डोंगर भागातून गायरान जमिनींमधूनही मोठ्या प्रमाणावर मुरूम उत्खनन होत असल्याची माहिती समोर येत आहे. अशा जमिनींमधून उत्खनन करण्याचा अधिकार कोणाला आहे, रॉयल्टी कोणाच्या परवानगीने दिली जाते, रॉयल्टी नसेल तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्पादन कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे याची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. मात्र काही मुरूम माफीया रॉयल्टीच्या नावाखाली दिवसाढवळ्या महसूलच्या तिजोरीवर दरोडा टाकत असल्याचे दिसत आहे.

बेकायदा उत्खननामुळे डोंगरांचे अस्तित्व धोक्यात आले असून, पर्यावरणाचा समतोल बिघडत आहे. झाडे, वनसंपदा आणि जैवविविधतेवर परिणाम होत असून, भूजल पातळीवरही त्याचे विपरीत परिणाम होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केली आहे. डोंगर पोखरल्याने भविष्यात भूस्खलन, मृदा धूप आणि नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढू शकतो, अशीही चिंता व्यक्त होत आहे.

ओव्हरलोड मुरूम वाहतूक करणाऱ्या अनेक हायवा व ट्रकवर क्रमांकफलक नसल्याची बाबही समोर आली आहे. गेल्याच महिन्यात अशाच एका हायवावरून उडालेला दगड डोक्याला लागून एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे वाहतूक शाखा आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) अशा वाहनांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः दखल घेऊन बेकायदा मुरूम उत्खनन, संबंधित माफिया आणि संगनमत केल्याचा आरोप असलेल्या दोषी अधिकाऱ्यांची निष्पक्ष चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. तसेच दोषी अधिकाऱ्यांवर आर्थिक दंड करून तो त्यांच्या वेतनातून वसूल करावा, अशीही मागणी पुढे येत आहे. तसेच स्थानिक पोलिसांनी देखील अशा वाहनावर कारवाई करण्याची गरज आहे.

मुरूम उत्खननाचे नियम (थोडक्यात):

– वैध परवाना आणि शासनाची पूर्वपरवानगीशिवाय मुरूम उत्खनन करता येत नाही.

– निर्धारित रॉयल्टी भरल्याशिवाय मुरूमाची वाहतूक करता येत नाही.

– पर्यावरण आणि खाण नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.

– ओव्हरलोड वाहतूक आणि विनाक्रमांक वाहनांचा वापर हा कायद्याने दंडनीय आहे.

– बेकायदा उत्खनन आढळल्यास वाहन जप्ती, दंड आणि फौजदारी कारवाईची तरतूद आहे.