आचारसंहितेचा भंग?CO फडसेना नोटीस.
आजच बॅनर्स,होर्डिंग्ज हटवून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश;मुख्याधिकाऱ्यावर कारवाईची टांगती तलवार.

बीड(प्रतिनिधी) बीड शहरामध्ये मुख्य रस्ता तसेच चौकामध्ये राजकीय नेत्यांची बॅनर होल्डिंग लावल्यात आले होते यावरील सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे यांनी मेल करून याची माहिती प्रशासनाला दिली त्यावर तात्काळ बीड नगरपालिकेला नोटीस देण्यात आली.
विधानपरिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या द्विवार्षिक निवडणूक-२०२६ ची आदर्श आचारसंहिता धाराशिव, लातूर व बीड जिल्ह्यात लागू असतानाही बीड शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज, वॉल पेंटिंग, पोस्टर्स, बॅनर्स आणि राजकीय झेंड्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप बीड नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांवर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आचारसंहिता भंगाची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाने तत्काळ कार्यवाहीचे आदेश दिले आहेत.
डॉ. गणेश ढवळे सामाजिक कार्यकर्ते तथा प्रचार प्रमुख बीड यांनी दिनांक ०५ जून २०२६ रोजी ई-मेलद्वारे तक्रार अर्ज सादर करत बीड शहरातील अनधिकृत राजकीय जाहिरातींवर कारवाईची मागणी केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा नोडल अधिकारी (आदर्श आचारसंहिता) यांनी मुख्याधिकारी, नगरपरिषद बीड यांना तातडीचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे बीड नगरपालिका मुख्याधिकारी शैलेश फडसे यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार असल्याचे दिसत आहे.
प्राप्त आदेशानुसार, बीड शहरातील सर्व वॉल पेंटिंग, होर्डिंग्ज, फ्लॅग्स, पोस्टर्स, बॅनर्स व राजकीय झेंडे तात्काळ हटविण्याची कार्यवाही करून त्याचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच काढण्यात आलेल्या पोस्टर्स व बॅनर्सची संख्या नमूद करून अनुपालन अहवाल पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणात कारवाई न झाल्यास दिनांक ०८ जून २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता बीड नगरपरिषद कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे तक्रारदारांनी प्रशासनाला कळविले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने प्रकरण गांभीर्याने घेतल्याचे दिसून येत आहे. मागील आठवड्यात ब्रदर की ठिकाण असलेली भाजी मंडई मध्ये अतिक्रमणावर कारवाई केल्याने सर्व टीका झाल्याने व तक्रार केल्याने तात्काळ अतिक्रमण पथक प्रमुख मुन्ना गायकवाड यांचे निलंबन केलं होतं यामुळे नगरपालिकेचे कर्मचारी कारवाई करण्यास धजावत नव्हते.
आता आचारसंहिता लागू असतानाही बीड शहरात अनधिकृत राजकीय फलक कसे राहिले? तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्षात कारवाई होणार का? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.






