स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाला स्थगिती येणार ?

बीड(प्रतिनिधी)महाराष्ट्र राज्यातील रखडलेल्या संस्थांच्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता कामा नये, असे राज्य सरकारला न्यायालयाने स्पष्टपणे बजावत या मर्यादेपेक्षा आरक्षणाचे प्रमाण अधिक असल्यास निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. या याचिकेवर बुधवारी पुन्हा सुनावणी होणार असल्याने राज्यातील पालिका निवडणुकांवर टांगती तलवार आली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) सरसकट २७ टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. यामुळे अनेक पालिकांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जात असल्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांवर पुन्हा अनिश्चिततेचे ढग दाटले आहे. 

याच पार्श्वभूमीवर विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत खंडपीठाने राज्य सरकारला स्पष्ट इशारा देत म्हटले की—

“50 टक्क्यांची संवैधानिक मर्यादा ओलांडू नका, अन्यथा निवडणुका थांबवाव्या लागतील.”

न्यायालयाचा केंद्रबिंदू मुद्दा :

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठाने सरकारवर कठोर टीका केली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की पूर्वीच्या आदेशानुसार बांठिया आयोगाच्या आधीची स्थिती जसाच्या तशी ठेवूनच निवडणुका घेणे आवश्यक होते. म्हणजेच, ओबीसी आरक्षण नसलेला आराखडा वापरण्याचे निर्देश आधीच दिले होते.

राज्य सरकारची भूमिका

सुनावणीत राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले की निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली असून काही टप्पे मागे घेता येणार नाहीत.

निवडणूक कार्यक्रमानुसार—

नोव्हेंबर अखेरीस चिन्हांसहित अंतिम यादी जाहीर होणार,

2 डिसेंबर रोजी मतदान,

3 डिसेंबर रोजी मतमोजणी व निकाल जाहीर होणार आहे.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या कडक भूमिकेमुळे हा संपूर्ण कार्यक्रम प्रश्नचिन्हाखाली आला आहे.ओबीसी आरक्षणातील ‘पूर्णांक अन्याय’ वादात

    स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील राजकीय आरक्षण ठरविताना राज्य निवडणूक आयोगाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी अपूर्णांक जागा पुढील पूर्णांकात मोजण्याची तरतूद ठेवली असताना, ओबीसींसाठी मात्र हीच पद्धत लागू न करण्याचा निर्णय घेतला. याला ओबीसी महासंघाने आक्षेप घेतल्यानंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून नव्याने आरक्षण सोडत काढण्याची मागणी केली.

पुढील सुनावणी निर्णायक :

बुधवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयच या निवडणुकांचे भविष्य ठरवणार आहे.सरकार आरक्षण मर्यादा कशी दुरुस्त करते?बांठिया आयोगाचा अहवाल न्यायालयात कसा मांडला जातो?न्यायालयाची पुढील प्रतिक्रिया काय असते यावरच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका वेळेत होणार की स्थगित होतील, हे अवलंबून आहे.

सध्या उमेदवार, पक्ष आणि नागरिक सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाकडेच उत्सुकतेने पाहत आहेत.