धक्कादायक ! बालगृहातील मुलांना मारहाण प्रकरणी अधीक्षकावर गुन्हा दाखल?

बीड(प्रतिनिधी)शासकीय निरीक्षण गृह (बालगृह) बीड येथील काही मुलांना मारहाण केल्याच्या गंभीर आरोपप्रकरणी महिला व बाल विकास विभागाच्या तत्कालीन अधीक्षकां विरोधात न्यायालयाने तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिल्याची माहिती समोर आली आहे. या आदेशानंतर जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली असून संबंधित विभागाकडून गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची चर्चा आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बालसुधारगृहात वास्तव्यास असलेल्या काही मुलांना मारहाण झाल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही समोर आल्या होत्या. या संदर्भात चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने महिला व बाल विकास विभागाला संबंधितांवर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश दिल्याचे बोलले जात आहे.

दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांपासून बीड येथील बालगृहाच्या कारभाराबाबत विविध तक्रारी समोर येत होत्या. मुलांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. राहणीमान, स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची व झोपेची व्यवस्था, गाद्यांची अवस्था, पोषण आहार आणि देखरेखीच्या दर्जाबाबत नाराजी व्यक्त होत असल्याची माहिती काही स्तरावरून पुढे आली होती. यामुळे संबंधित यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.

बालसुधारगृहातील नियम व सुविधा काय असाव्यात?

भारतातील बालगृह व निरीक्षण गृह हे बालकांच्या संरक्षण, पुनर्वसन आणि सुधारणा यासाठी चालवले जातात. अशा ठिकाणी मुलांना शिक्षा देणे किंवा शारीरिक मारहाण करणे नियमबाह्य मानले जाते. बालकांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी काही मूलभूत सुविधा देणे बंधनकारक असते, त्यामध्ये –

सुरक्षित व स्वच्छ निवास व्यवस्था:

स्वच्छ अंथरुण, गादी व कपड्यांची सुविधा:

पौष्टिक आहार व आरोग्य तपासणी:

शिक्षण, समुपदेशन व मानसिक आधार:

खेळ, मनोरंजन व व्यक्तिमत्त्व विकास कार्यक्रम

बालकांशी सन्मानाने वागणूक आणि अत्याचारमुक्त वातावरण:

बालहक्कांनुसार, संस्थेमध्ये राहणाऱ्या मुलांवर कोणत्याही प्रकारची शारीरिक किंवा मानसिक छळवणूक होऊ नये, याची जबाबदारी प्रशासनावर असते. अशा तक्रारी गंभीर स्वरूपाच्या मानल्या जातात.

या प्रकरणात न्यायालयीन आदेशानंतर पुढे कोणावर नेमकी जबाबदारी निश्चित होते आणि बालगृहातील कारभारात सुधारणा होते का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. मात्र, अधिकृत गुन्हा नोंद आणि संबंधित विभागाची अधिकृत भूमिका समोर येणे अद्याप बाकी आहे.