नायब तहसीलदार प्रशांत जाधवर यांचा पथकाचा वाळू माफियानी घेतला धसका.
एक टिप्पर,ट्रॅक्टर जप्त गुन्हा दाखल.

बीड (प्रतिनिधी) अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीविरोधात नायब तहसीलदार प्रशांत जाधवर यांच्या पथकाने कडक कारवाई करत रेतीमाफियांना चांगलाच धसका दिला आहे. दोन वेगवेगळ्या कारवायांमध्ये एक विना नंबरचा हायवा आणि एक ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आला असून दोन्ही वाहनांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
आज मंगळवार, दिनांक १३ जानेवारी रोजी सकाळी ९ वाजता गोपनीय माहितीच्या आधारे नायब तहसीलदार प्रशांत जाधवर, अंगद काशीद (मंडळ अधिकारी, पेंडगाव), विकास ससाने (ग्राम महसूल अधिकारी, पेंडगाव) व इतर कर्मचाऱ्यांनी उमरद–जांघिर फाटा (ता. व जि. बीड) परिसरात गस्त घातली. यावेळी सिरस पारगावकडून बीडकडे वाळू वाहतूक करणारा विना नंबरचा हायवा आढळून आला. तपासणीअंती हायवामध्ये अंदाजे पाच ब्रास वाळू आढळली.
वाहन चालक हरकिसंन हरणाळ (रा. नांदूर हवेली, ता. जि. बीड) याच्याकडे गौण खनिज परवान्याबाबत विचारणा केली असता कोणताही वैध परवाना नसल्याचे स्पष्ट झाले. सदर वाळू गेवराई तालुक्यातील म्हाळसपिंपळगाव येथून भरून आणल्याची माहिती चालकाने दिली. त्यामुळे हायवा ताब्यात घेऊन पुढील कारवाईसाठी तहसील कार्यालयात जमा करण्यात आला. हायवाचा मालक ईश्वर सुखदेव (रा. म्हाळसपिंपळगाव, ता. जि. बीड) असल्याचे समजते.
यापूर्वीच, दिनांक १० जानेवारी रोजी पहाटे ३ वाजता नायब तहसीलदार प्रशांत जाधवर यांनी अनिल तांदळे (मंडळ अधिकारी, बीड), दादासाहेब शेळके (ग्राम महसूल अधिकारी, शिदोड), सचिन येरांडे (ग्राम महसूल अधिकारी, बीड) आणि यशवंत सानप (ग्राम महसूल अधिकारी, साक्षालपिंप्री) यांच्यासह अहेर–चिंचोली परिसरात कारवाई करत एक विना नंबरचा न्यू हॉलंड कंपनीचा ट्रॅक्टर पकडला. या ट्रॅक्टरमध्ये एक ब्रास वाळू अवैधरित्या वाहतूक केली जात असल्याचे निष्पन्न झाले. ट्रॅक्टर कामराज पवळ (रा. अहेर चिंचोली, ता. जि. बीड) यांचा असल्याची माहिती आहे.
दोन्ही प्रकरणांमध्ये संबंधित वाहनांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून दंडात्मक कारवाईही करण्यात येणार आहे. ही संपूर्ण कारवाई माननीय जिल्हाधिकारी, बीड व माननीय उपविभागीय अधिकारी, बीड यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच तहसीलदार यांच्या आदेशानुसार करण्यात आली असल्याची माहिती महसूल विभागाने दिली आहे.
या सलग कारवायांमुळे अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेचे सर्वत्र स्वागत होत आहे.







