चकलांबा पोलिसांची वाळू माफियांवर धडक कारवाई.
60 लाखांचा मुद्देमाल जप्त,महसूल विभागाचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष?.

बीड (प्रतिनिधी)बीड जिल्ह्यातील अनेक वाळू घाटांवर रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात अवैध वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरू असल्याचे चित्र दिसत असताना, महसूल विभागाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रॉयल्टीच्या नावाखाली अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये होत आहे. अशातच चकलांबा पोलिसांनी बुधवारी धडक कारवाई करत सुमारे ₹60.30 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करून वाळू माफियांना मोठा दणका दिला आहे.
चकलांबा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गायकवाड जळगाव आणि मालेगाव खुर्द शिवारात पोलिसांनी गुप्त माहितीच्या आधारे 10 जून 2026 रोजी सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास छापा टाकला. या कारवाईत गोदावरी नदीपात्रातून अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणारे भारत बेंझ कंपनीचे दोन हायवा ताब्यात घेण्यात आले. संबंधित वाहनांमधून वाळूची बेकायदेशीर वाहतूक होत असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर वाहनांसह एकूण ₹60.30 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
या प्रकरणी प्रदीप बंकट कदम (वय 26, रा. सुरळेगाव) आणि रत्नेश्वर उर्फ बाळू शहादेव खेडकर (वय 33, रा. चकलांबा) यांच्यासह अन्य संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोणताही वैध परवाना नसताना आर्थिक फायद्यासाठी अवैध वाळू वाहतूक केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे.
याबाबत चकलांबा पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक 190/2026 व 191/2026 दाखल करण्यात आला असून, भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम 303(2) अन्वये पुढील तपास सुरू आहे.
ही कारवाई पोलीस अधीक्षक नवनीत कॉंवत, प्रभारी पोलीस अधीक्षक चेतना तिडके, अपर पोलीस अधीक्षक समीर शेख आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनिल कटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली चकलांबा सपोनि सचिन इंगळे व त्यांच्या पथकाने केली.
महसूल विभागावर संशयाची सुई?
जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर वाळू उपसा सुरू असताना महसूल विभागाकडून अपेक्षित कारवाया होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. पोलिसांकडून सातत्याने कारवाई होत असताना संबंधित महसूल यंत्रणा मात्र निष्क्रिय का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
स्थानिकांमध्ये तलाठी, महसूल अधिकारी आणि तहसील कार्यालयातील काही घटकांच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे, मात्र या संदर्भात अधिकृत पुरावे किंवा प्रशासनाची भूमिका समोर आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होऊन जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
“जर दिवस रात्र अवैध वाळू उपसा सुरू होता, तर महसूल यंत्रणेला त्याची माहिती नव्हती का? आणि माहिती होती तर कारवाई का झाली नाही?” असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. वाळू माफियांविरोधातील कारवाई फक्त पोलिसांपुरती मर्यादित न राहता महसूल विभागाची भूमिकाही तपासण्याची मागणी आता पुढे येत आहे.







