राज्यातील स्थानिक निवडणुकांवर अनिश्‍चिततेचे सावट कायम !

बीड(प्रतिनिधी)स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आजची सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेली नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणूक प्रक्रिया जैसे थे सुरू राहणार असली तरी तिचे निकाल तात्पुरते जाहीर न करण्याचे संकेत आजच्या कार्यवाहीतून मिळाले आहेत. ओबीसींसाठी लागू करण्यात आलेल्या 27 टक्के आरक्षणामुळे काही ठिकाणी एकूण आरक्षणाचा टक्का 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त झाला असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप असून, या संदर्भात न्यायालयाने यापूर्वीच सरकारला आरक्षणाची मर्यादा काटेकोरपणे पाळण्याचे आदेश दिले होते.

आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला नवीन निवडणुकांचे नोटिफिकेशन मंगळवारपर्यंत जारी न करण्याची विनंती केली. त्यामुळे आधी जाहीर झालेल्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू राहील, मात्र त्यांचे निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशांपर्यंत रोखले जाऊ शकतात. याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत मराठवाड्यातील काही पालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू केल्यानंतर आरक्षणावरील कायदेशीर मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे नमूद केले होते.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमला बागची यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सरकारवर नाराजी व्यक्त करत कठोर शब्दांत स्पष्ट केले की, आदेश स्पष्ट असतानाही प्रशासनाने चुकीची व्याख्या केली असून, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण झाल्यास निवडणूक प्रक्रियलाच स्थगिती देण्याचा पर्याय खुला असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याने काही मुदती वाढवता येणार नसल्याचे सांगितले, मात्र न्यायालयाने त्यावर समाधान व्यक्त केले नाही.

दरम्यान, या पुढील सुनावणीवरच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे भविष्य अवलंबून असणार आहे. सरकार बांठिया आयोगाचा अहवाल आणि आरक्षणाचा पुनरावलोकित आराखडा न्यायालयासमोर कशा प्रकारे मांडते, यावर पुढील दिशा ठरणार आहे. राज्यातील उमेदवार, मतदार आणि राजकीय पक्ष यांच्यात आता अनिश्चिततेचे वातावरण असून सर्वांचे लक्ष मंगळवारी होणाऱ्या निर्णायक सुनावणीकडे लागले आहे.